18 वर्षांखालची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक विकासावर परिणाम होईल, अशी कामं करणारी मुलं म्हणजेच बालमजूर होय. बाल कामगार कायदा 1986 नुसार 14 वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणार्‍या व्यक्तीवर कारवाई होते. बाल न्याय अधिनियमनानुसार 18 वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणं हा गुन्हा आहे, 
भारत सरकारने मुलांना 54 प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत भारत सरकारने तसं मान्य केले आहेत.या अधिकारांत मुलांना जगण्याचा अधिकार, सहभागतेचा अधिकार, विकासाचा अधिकार, सुरक्षतेचा अधिकार म्हणजेच सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्तता या अधिकारांचा समावेश केला आहे. बालमजुरीला आळा घालणं ही फक्त भारत सरकारची जबाबदारी नसून आपल्या सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे, असंही संतोष शिंदे यांनी सांगितलं. बाल मजूर आढळल्यास स्वयंसेवी संस्था, पोलीस, जिल्हा अधिकारी, कामगार विभाग यांना माहिती द्या,